ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ / ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇ ਪਨਬੱਸ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਡ ਬੰਦ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ 1378 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਅਤੇ 157.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਪੱਸਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਲੋਕ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ।