ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਉੱਪਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਹੈ "ਬਦਲਾਅ "।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਦਰਅਸਲ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ।
ਦਰਅਸਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ।
ਦਰਅਸਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ।