ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਕਰੇ।