ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।


ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 22,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਬੇਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ।ਲੱਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮੇਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ' ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।