(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
'ਆਪ' ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਖਦਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਮਾਨ ਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ 'ਆਪ' 'ਚ ਸੁਪਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰ CM ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ।"
Mann sahib why are U creating extra constitutional authorities with real power but no accountability. Is there a conspiracy by real powers in AAP to create a super cabinet and super CM?
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) July 8, 2022
Pl explain to Punjab why are you seeking such advices and who will be its chairman & members. pic.twitter.com/8MnTyAZKx8
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, " ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ! ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ! ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
Yet another insult of @BhagwantMann & hijack of authority of Punjab leaders! This so called committee is to legitimize the control of Delhi leaders like @raghav_chadha & pave way for him to run the administration of Punjab! It has completely diluted the authority of our Cm-khaira pic.twitter.com/WA62OcVOro
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) July 8, 2022
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।