ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲ ਉਠਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਟਕ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਬੇਖੌਫ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ 'ਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਰਥਕ ਕਿਵੇਂ ਪੰਚਕੁਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਤਾੜਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਭਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਜੋ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।