ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਕਰ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਖਰਚ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਤਨੀ 2014 ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਪਰ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 16 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ ਸਥਿਤ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਲਾਚੌਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ.ਕੇ.) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।