AAP road show : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ 1.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਲਈ 925 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।






 


 



ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਤੀ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਤੀ 13 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਚਿਤਤਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।




ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਣ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:


• ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ: ਆਡਿਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।


• ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ: ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।


• ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


• ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਨਤੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।