ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿੱਪੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੬ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।