ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ), ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।


ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”




ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ


3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ।


ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਣ।"


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ


ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ- ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, RNESLਵੱਲੋਂ Ambri ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼


ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin


https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904