ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਖਲ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ

ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ETPB ਯਾਨੀ Evacuee Trust Property Board ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 9 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ETPB 'ਤੇ ISI ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ

ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ETPB ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਾਤਨ 'ਚ ETBP ਨੂੰ ISI ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੀਈਓ ਦਾ ਸੀਈਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ:

ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਸਥਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲਿਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਲ 20 ਡਾਲਰ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ