Faridkot News : ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਸਾਈਲੋ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਲੋ ਪਲਾਟ (ਡਗਰੂ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 36 ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ 8 ਸਾਈਲੋਜ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ,ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਲੀਣਾ, ਸੱਦਾਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ,ਸੋਸਨ, ਖੁਖਰਾਣਾ, ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਨੀਵਾਂ ਆਦਿ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਣਸ ਸਿੱਧੀ ਸਾਇਲੋ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 13 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ,ਮੋਗਾ,ਸੰਗਰੂਰ,ਬਰਨਾਲਾ,ਪਟਿਆਲਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਲੋ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।