Farmer Protest: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਉਥੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪੁੱਜੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 101 ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।