ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤੰਬਰ, 2012 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸੀ/ਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2012 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ 16 (4) ਤੇ 16 (4-ਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।