ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 326 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਸਥਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ "ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ" ਕਾਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ "ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ" ਕਾਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।