ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਢੋਲ-ਢਮਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਰਮ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖੁਦ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਚਾਨਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੈਮੇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 11 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ (ਪੰਜਾਬ) ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸਪਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।