ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਥੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਵਸਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।