SGPC Elections: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ।
ਦਰਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1925 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀ ਸੰਸਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਲਗਪਗ 170 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 190 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।