ਉਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2004 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2011 ਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਗਈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਧ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ. ਕੇ. ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ 2011 ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2011 ਦੇ ਹਾਊਸ ਲਈ ਨਵੀਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।