ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ

ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ, ਹਰੀਜਨ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ, ਹਰੀਜਨ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੂਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ, ਸਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ।