ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਇਮਰਾਤ 'ਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰ ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ 126 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ 126 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।