ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੜ ਦਾ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸਗੋਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਕਰੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਦਰਖ਼ਤ, ਪੌਦਿਆਂ, ਜੀਵ, ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ।