ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਿਲਪਾਇਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹਜਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ MBBS ਅਤੇ MD, MS ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 675 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 770 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ’ਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਲਟਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ’ਚ ਪਹਿਲਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2014 ’ਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੀ.ਏ. ਅਨਾਮਦਾਰ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।