Punjab news: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (1) ਵਿੰਗ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 16.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (2) ਵਿੰਗ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Punjab news: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦੁੱਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ,ਦਾਸਤਾਨ-ਏ-ਸ਼ਹਾਦਤ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (1) ਵਿੰਗ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 16.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (2) ਵਿੰਗ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰੇਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿੱਥ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ- 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ