ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੇ, ਜ਼ਿੱਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਰਮ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਭਰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਸੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜੇਕਰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਗਣ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ 17 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ: ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ