ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟੇ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ‘ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 14 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।