ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਲਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। “ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। “ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।