Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਂਸਲਰ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 32 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇੜਕਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇਗਾ- "ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ