Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ(Bhagwant Mann) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ(pralhad joshi) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਓ.ਐਮ.ਐਸ.ਐਸ./ਇਥਾਨੋਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ/ਬਰਾਮਦ/ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਚੌਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਲਈ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।