ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ 34.26 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋ 99.93 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ (34.24 ਲੱਖ) ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਡ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 125 ਢਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਡ ਸਪਲਾਈ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਅਖਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਟੀਚਾ 2024 ਦਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ‘ਚ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਿਵਸ’ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1050 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।