Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣਯੋਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤਾਂ ਖੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ / ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤਾਂ ਖੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਲੱਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡਲ/ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਡਲ/ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ 2023-24 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।