ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
Mohali News : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 09.09.2023 ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (National Lok Adalat) ਦਾ ਆਯੋਜਨ
Mohali News : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 09.09.2023 ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (National Lok Adalat) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕਿਉਜਿ਼ਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੈਂਬਰ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੀ ਨਾਮੇ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 09.09.2023 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (National Lok Adalat) ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
