ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਥਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰੇ।


 

ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਖਾਤਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੱਢਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।