ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ 'ਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਆਈਆਰਏਡੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸੜਕੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਆਈਐਸ ਆਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਈਆਰਏਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀਐਂਡਆਰ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਤੋਂ 12 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 8 ਤੋਂ 9 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਏਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਈਆਰਏਡੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੀਆਈਐਸ ਮੈਪਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੀਡ ਹੱਦ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਪੀਡ ਹੱਦ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਚਾਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ?
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਆਈਆਰਏਡੀ) ਸਿਸਟਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਉ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਈਆਈਟੀ-ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਈਆਰਏਡੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਹੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਹਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਡੇਟਾਬੇਸ "ਸਾਰਥੀ" ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 310 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ।