ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਕਿ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੁੱਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।