ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੱਥਕੰਢੇ ਅਪਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ, ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ 2019-2020 ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ’ਚੋਂ 58 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2019-20 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਏਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਾ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।