ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ। 1955 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 MAF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.2 MAF ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 MAF ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ: ਵਿਵਾਦ 1966 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1976 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 MAF ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ। ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ।
ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ: 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਲਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 92 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2002 ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ: 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਉਲਝਦਾ ਗਿਆ। 15 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਸੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਸੀਵਰ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ।