ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਅ ’ਚ ਹੈ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਐਕਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮੱਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 1862 ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।