'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਦਨੀਅਤ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2016-17 'ਚ 49.80 ਕਰੋੜ ਤੇ 2017-18 ਲਈ 48.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 45 ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਦ ਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਢੋ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ।