ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ' ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।     ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਚੰਦਰ ਸੁਤਾ ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ 3,745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਦਾਰ 'ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ' (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 'ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਰਜਸ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।     ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਪ (ਥਰਮਲ) ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,70,000 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 73,080 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,80,000 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਅਸਲ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਖਪਤਕਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।     ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਸੁਤਾ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ 100% ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਗਣ (ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬੰਦ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵੀ 413.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਰਜਿਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।     ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੀਤੀ 2010 ਦੀ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ 2009 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 20% ਛੋਟ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਈਂਧਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।