ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੱਦਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਦੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਰਾਜਪਾਲ) ਜੇਐਮ ਬਾਲਾਮੁਰੁਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲਾਮੁਰੁਗਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।