ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਗਸਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 24x7 ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ USD 150 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ , ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ 339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।