ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

tikait_muzaffarnagar

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ: ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦੀ ਸੱਟ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ, ਤੇਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਣਗੇ।"

 

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਔਨ ਸੇਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਆਈਸੀ, ਬੈਂਕ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਹਨ. ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਗੋਦਾਮ ਸਭ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਵਿਕ ਗਏ ਹਨ, ਮਛੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

 

ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਪਿਆ।

 

ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਅਸੀਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ.

 

ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਬੰਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।