ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਦੁਗਣੀ ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਆਈਐਸਡੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜੋਨਸ ਹਾਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 28% ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 40% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਈ 2020 'ਚ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ 594 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ 819 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ 5.6 ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 12 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।