ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ, ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ
ਉਧਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 1925 ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 1957 ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ SGPC ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।