Stubble Burning: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।