ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 72 ਘੰਟੇ ਸੀ।
ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਵਟਸਐਪ, ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-79 'ਚ ਇੰਟ੍ਰਮੀਡੀਆਰੀਜ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।