ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ’ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ NOTA (ਨੋਟਾ) ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੇਣ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1999 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ’ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਠਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟਾ ਨੇ 2010 ’ਚ ਨੋਟਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਈਂ’ ਭਾਵ NOTA ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਦ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
https://play.google.com/store/
https://apps.apple.com/in/app/