ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇ।

ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਾਰਾ 19 (2) ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।