ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਕੜਪੁਰ-ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

supreme

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਕੜਪੁਰ-ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

 

ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ–ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਲੋਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਕਾਨ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਗੌਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ–ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ–ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖੁਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।